वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जरूरत पड़ने पर 25000 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान के अलावा नए प्रावधान किए जाएंगे। शहरी विकास मंत्रालय और सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।from Jagran Hindi News - business:biz https://ift.tt/3p7mGPv
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